जयपुर। राजस्थान में पेपरलीक करने वालों के खिलाफ गहलोत सरकार मौजूदा कानून को और कड़ा करने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने पेपरलीक करने वालों को उम्र कैद की सजा करने का प्रावधान करने की घोषणा की है। इसके लिए विधानसभा के अगले सत्र में बिल लाया जाएगा। इसमे एंटी चीटिंग बिल में संशोधन करके उम्र कैद का प्रावधान किया जाएगा।
सीएम ने क्रक्कस्ष्ट और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए मैकैनिज्म बनाने की भी घोषणा की है। सीएम की इस घोषणा को पेपरलीक पर सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसे पायलट के साथ सुलह के फॉर्मूले की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।
सीएम गहलोत ने ट्वीट करके नकल करने वालों को उम्र कैद की सजा करने और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की घोषणा की। सीएम ने लिखा- राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि और दूसरे हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपरलीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है।
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पायलट की मांगों को मानने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा
गहलोत की इस घोषणा को पायलट की मांगों को मानने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। पायलट ने आरपीएससी को भंग करके इसका पुनर्गठन करके आमूलचूल बदलाव करने की मांग की थी। अब तक पायलट की मांगों को गहलोत ने सिरे से खारिज कर दिया था। पायलट ने 11 से 15 मई तक पेपरलीक और बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा की थी।
15 मई को जयपुर में यात्रा खत्म करके सभा में पायलट ने सरकार के सामने तीन मांगें रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, राहुल गांधी की मौजूदगी में गहलोत-पायलट की सुलह बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद पायलट ने आंदोलन तो नहीं किया, लेकिन युवाओं से जुड़ी मांगों को छोडऩे से इनकार कर दिया था।