
मंत्रियों का जिला खाली हाथ,प्रदेश के 17 स्टेडियम के लिए करोड़ों स्वीकृत लेकिन कब आएगा बीकानेर का नम्बर ?






खुलासा न्यूज,बीकानेर। प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खेल स्टेडियमों के लिए करोड़ों रूपए मंजूर किए है। बजट घोषणा के अनुरूप 17 खेल स्टेडियम के लिए 25.50 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए है। एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल सुविधाओं का विकास कर खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न स्टेडियम निर्माण कार्यों के लिए 25.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से कंवर का बास (जयपुर), चांदोली (अलवर), चौहटन (बाड़मेर), सुजानगढ़, सालासर (चूरू), भुसावर (भरतपुर), सागवाड़ा (डूंगरपुर), मनियां (धौलपुर), बिसाऊ (झुंझुनूं), अलसीसर, चिड़ावा (झुंझुनूं), बौंली, गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर), शिवगंज (सिरोही), श्रीकरणपुर, सादुलशहर (श्रीगंगानगर) तथा प्रतापगढ़ में स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य होंगे। इससे खिलाडिय़ों को अभ्यास में सुविधा होगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण की घोषणा की थी। हालांकि बीकानेर जिले का इसमें नाम नहीं है। बीकानेर जिले से सरकार में तीन मंत्री होने के बावजूद भी किसी भी तरह के स्टेडियम के निर्माण अथवा विकास कार्यो की स्वीकृति नहीं मिलने से स्पोर्टस से जुड़े लोग खुश नहीं है। खेल प्रेमियों का कहना है कि बीकानेर के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि बीकानेर मेंं भी स्टेडियम बदहाली के हाल पर है। बीकानेर के स्टेडियमों के हाल तो इतने बुरे है कि ना तो पीने के पानी की ठीक ढग़ से व्यवस्था था और ना ही महिला खिलाडिय़ों की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड साथ ही गंदगी के ढ़ेर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुंह पर तमाचे जैसा है। प्रदेश के अलग-अलग स्टेडियम के लिए करोड़ों रूपए स्वीकृत हुए लेकिन बीकानेर के जो स्टेडियम विकास के लिए जनप्रतिनिधियों की और बड़े भाव से देख रहे थे वो आज फिर से मायूस हो गए क्योंकि मंत्रियों के जिले को कुछ भी नहीं मिला।


