जयपुर। चुनावी साल में गहलोत सरकार ने अवैध कॉलोनियों के पट्टे जारी करने में कट ऑफ डेट में बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार जल्द ही अभियान चलाकर पट्टे देगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले किए गए।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक बसी नई अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। पहले शहरी क्षेत्रों में साल 2004 की सर्वेशुदा अवैध कॉलोनियों को ही नियमित करने का प्रावधान था। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।

कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक बसी क​च्ची बस्तियों का सर्वे करवाकर उनके पट्टे दिए जाएंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान में इन सभी अवैध कॉलोनियों के लोगों को सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जाएंगे। इससे अवैध कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। चुनावी साल में वोटों के लिहाज से इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। पानी और बिजली कनेक्शन मिल सकेंगे।

कैबिनेट ने प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट में पानी कनेक्शन जारी करने के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। जलदाय विभाग ने मल्टी स्टोरी में पानी कनेक्शन देने के लिए नई पॉलिसी बनाई है। जलदाय विभाग नई पॉलिसी के तहत अब मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग्स को सस्ते दर पर पानी कनेक्शन देगा।

सीएम अशोक गहलोत ने बजट में मल्टी स्टोरीज में पानी कनेक्शन देने के लिए नई पॉलिसी बनाने की घोषणा की थी। अभी शहरों में बहुत से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट में पानी के लिए बोरिंग और टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है।