बीकानेर। राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार से नहरबंदी 5 दिन घटाकर पूर्व में जारी शेड्यूल के अनुसार ही 60 दिन करने के लिए कहा है। इसके लिए सरकार स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और पंजाब सरकार को पत्र लिखा गया है।पंजाब सरकार ने पूर्व में 60 दिन की नहरबंदी का शेड्यूल जारी किया था। पिछले दिनों 6 मार्च को इसे 5 दिन बढ़ाकर 25 मार्च से 29 मई तक 65 दिन कर दिया गया। इससे आमजन को पेयजल सप्लाई में प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है और नए सिरे से प्लानिंग की जा रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने नहरबंदी पूर्व घोषित शेड्यूल के मुताबिक 60 दिन करने के लिए पंजाब सरकार को पत्र लिखा है। सोमवार को राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नहरबंदी की तैयारियों पर बीकानेर-जोधपुर के संभागीय आयुक्त सहित 10 जिलों के कलेक्टर-एसपी और नहर, पीएचईडी व अन्य विभागों की वीसी ली। पिछले साल नहर टूटने से पानी मिलने में तीन-चार दिन की देरी हो गई थी। इसलिए अधिकारियों से कहा गया है कि पूरी सतर्कता बरतते हुए नहर की निगरानी करें और ध्यान रखें कि कहीं से भी नहर टूटनी नहीं चाहिए।
अगर ऐसा हो तो तत्काल उसे ठीक कराएं। इसके अलावा पानी चोरी ना हो और पूरी क्षमता के साथ पोडिंग कर लें। नहर और पीएचईडी को पानी सप्लाई के दौरान बिजली मिलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। सीएस से पहले संभागीय आयुक्त नीरज के. पवन ने चारों जिलों के अधिकारियों की वीसी ली और नहरबंदी के दौरान आमजन को परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से तैयार रहने के लिए कहा।
अधिकारियों को करनी होगी ये तैयारियां
शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में रिजर्वायर के अलावा कृषि विभाग, सीएडी व सिंचाई विभाग के निर्मित पोंडस को भी पेयजल सप्लाई के लिए भरा जाए
गांवों में पशुओं के पीने के पानी के लिए जोहड़ भरने होंगे
पानी चोरी रोकने के लिए चिह्नित स्थानों पर पुलिस बल तैनात करना होगा, चोरी करने वालों पर केस करना
बीकानेर संभाग का पानी अन्य जिलों के उपयोग में लेने के संबंध में पहले से ही चर्चा करनी होगी
आमजन तक पेयजल सप्लाई के लिए परिवहन की तैयारियां पहले से ही कर ली जाएं
पाइप लाइनों में किसी भी तरह का लीकेज ना हो, अगर हो तो उसे तत्काल ठीक करने की व्यवस्था
नहरबंदी के दौरान बिजली कटौती पर जोविविनिलि और पीएचईडी विभाग को सामंजस्य से काम करना होगा