खुलासा न्यूज बीकानेर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर राजनीतिक पार्टियों के लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए हर वर्ग के लिए हितकारी बताया है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने महज चुनावी जुमला बताया है। खबर में जानिए किसने कैसा बजट बताया…

प्रदेश का बजट आमजन के प्रति सरकारों की संवेदनशीलता की दिशा में मील का नया पत्थर—शिक्षा मंत्री

जयपुर/बीकानेर, 10 फरवरी। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत प्रदेश के वर्ष 2023—2024 के बजट को देश और प्रदेश में जनता के प्रति सरकारों की संवेदनशीलता और जवाबदेही की दिशा में मील का नया पत्थर बताया है।

डॉ. कल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि यह बजट केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में भी केन्द्र या राज्य सरकारों के स्तर पर अब तक प्रस्तुत बजट की तुलना में युवा, महिला एवं किसानों के सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक प्रगति तथा लोक कला एवं कलाकारों के संरक्षण सहित गांव, गरीब और मजदूरों के कल्याण की घोषणाओं के लिहाज से अभूतपूर्व हैं। इससे सभी वर्गों के उत्थान के साथ समावेशी विकास, महंगाई पर नियंत्रण और औद्योगिक ?क्रांति की राह प्रशस्त होगी।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि बजट में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक—एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और खोलने तथा आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को भी अब नि:शुल्क शिक्षा के दायरे में लाए जाने की घोषणा से हमारे नौनिहालों के सपनों को बेहतर तरीके से साकार करने में मदद मिलेगी।

डॉ. कल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री चिंरजीवी योजना में नि:शुल्क ईलाज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, महंगाई से राहत के लिए 19 हजार 600 करोड़ रुपये का राहत पैकेज, आमजन पर कोई भी नया कर नहीं लगाने, सोशल सिक्योरिटी इंवेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम 2023 के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड बनाने तथा 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जैसी बड़ी घोषणाएं ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बजट घोषणाओं को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ लागू करने के लिए जानी जाती है प्रदेश में 85त्न बजट घोषणाओं को पूरा करना सरकार की संकल्प शक्ति का परिचायक है।

गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं सहित प्रत्येक वर्ग को समर्पित है बजट- अध्यक्ष, भूदान बोर्ड

राज्य भूदान बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को प्रस्तुत किए गए बजट को को गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए समर्पित बताया है।
उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बजट में 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में एलपी गैस सिलंडर उपलब्ध करवाने, मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का दायरा बढ़ाते हुए 50 से बढ़ाकर सौ यूनिट प्रति माह करना तथा किसानों को दो हजार यूनिट तक मुफ्त विद्युत उपलब्ध करवाकर करोड़ों उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष राहत दी है।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से लाभांवित हो रहे एक करोड़ परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट की घोषणा सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बजट का खास फोकस युवाओं पर होने की घोषणा की थी। इसके तहत युवाओं के लिए 500 करोड़ के विकास कल्याण कोष की स्थापना, सभी भर्तियों की परीक्षा शुल्क खत्म करना, स्काउट गाइड और एनसीसी कैडेट को रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा की घोषणा की गई है। इसी प्रकार युवाओं के स्टार्ट अप के लिए 250 करोड़ रुपये का फंड तथा जिला स्तरीय युवा महोत्सव के लिए 75 करोड़ रुपये के प्रावधान करना बेहतरीन निर्णय है।
श्री कड़वासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि 10 से बढ़ाकर 25 लाख करना तथा दुर्घटना बीमा की राशि पांच से बढ़ाकर दस लाख किया गया है। इसी प्रकार खेल प्रशिक्षकों के 100 नए पदों का सृजन और ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेलों के लिए 150 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया है।

एक बार फिर श्रीकोलायत वासियों को मिली अनेक सौगातें
ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जताया आभार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए राज्य के बजट में एक बार फिर श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र को अनेक सौगातें मिली हैं।
ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि गत चार वर्षों की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री ने श्रीकोलायत का विशेष ध्यान रखा है। बजट में गोडू के लिए नए सरकारी महाविद्यालय की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में पांच महाविद्यालय संचालित हैं। नए महाविद्यालय की स्थापना से यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि श्रीकोलायत मुख्यालय पर नए आईटीआई महाविद्यालय खोला जाएगा। इससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण सड़कों को मुख्य जिला सड़क घोषित करते हुए इनके नवीनीकरण, सात मीटर चौड़ज्ञईकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 158 करोड़ रुपये की स्वीकृति देते हुए यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है।
उन्होंने बताया कि बजट में पलाना, बरसिंहसर, लालमदेसर, जयसिंहदेसर मगरा, सियाणा, नेनिया, बाला का गोल, हदां, खारिया मल्लीनाथ और उदट तक की 66 किलोमीटर सड़ के नवीनीकरण, चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। इसी प्रकार एनएच-11 गंगापुरा फांटा से सुरजड़ा, अंगनेउ, आरडी 820 तक 44 किलोमीटर सड़क के लिए 44 करोड़ और देशनोक, गीगासर, सुधरना, किलचू, नापासर और गुसाईसर तक की 48 किलोमीटर सड़ के लिए 48 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की गई है।
इसी प्रकार हदां से नया पुलिस थाना, इसे उपतहसील से तहसील में क्रमोन्नत करने, गिरिराजसर में नई गौण मंडी स्व्ीकृत करने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रीकोलायत वासियों को अनेक सौगातें दी हैं। श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक, नॉन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार देशनोक नगर पालिका में 20 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण एंव सुदृढ़ीकरण की घोषणा की गई है। इसी प्रकार गिरिराजसर उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। इससे स्थानीय नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ होगा। श्रीकोलायत मुख्यालय पर लव कुश वाटिका विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
श्री भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का दायरा बढ़ाते हुए 50 से बढ़ाकर सौ यूनिट प्रति माह करना तथा किसानों को दो हजार यूनिट तक मुफ्त विद्युत उपलब्ध करवाकर करोड़ों उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष राहत दी है। इन सभी घोषणाओं के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

बजट में खाजूवाला को मिली अनेक सौगातें
आपदा प्रबंधन मंत्री ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान बताया है।
उन्होंने कहा कि इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को पंख लगेंगे तथा यहां के निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। उन्होंने बताया कि बजट में 8 केवाईडी में पीएचसी बनाने की घोषणा की गई है। वहीं खाजूवाला में सीवरेज के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट घोषणा के अनुसार बल्लर से खाजूवाला तक सड़क बनाई जाएगी, इससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। मुख्य नहर जीर्णोद्धार (200 आईडी से 620 आईडी तक), कंवरसेन लिफ्ट की वैद्य मगाराम वितरिका का जीर्णोद्धार किया जाएगा। खाजूवाला नगर पालिका में 20 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा पूगल में आईटीआई की स्थापना की घोषणा की गई है।
उन्होंने बताया कि पूगल ब्रांच की मुख्य वितरिका के जीर्णोद्धार के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। भानसर में 33 केवी जीएसएस स्थापित करने की घोषणा हुई है। वहीं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खाजूवाला में लव कुश वाटिका स्थापित करने, खाजूवाला में नगर पालिका भवन बनाने के साथ ही कपास मंडी की स्थापना की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा इस बार भी खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे आमजन में सरकार के प्रति विश्वास और प्रगाढ हुआ है।
श्री मेघवाल ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि बढ़ाकर 25 लाख करने, 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा करने और कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को व्यस्क होने पर सरकारी नौकरी देने, लंपी में मृत गायों के लिए गोपालकों को प्रति गाय 40 हजार रुपए देने के साथ ही नंदी गोशालाओं के लिए 12 महीने अनुदान की स्वीकृति को सरकार का जन कल्याणकारी कदम बताया।

जनहितैषी और लोक कल्याणकारी है बजट- हर्ष

सार्वजनिक प्रन्यास मंडल के पूर्व सदस्य हीरालाल हर्ष ने राज्य के बजट को जन हितेषी और कल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार पांचवें साल जन भावनाओं के अनुरूप बजट प्रस्तुत किया है। इससे आमजन में प्रसन्नता की लहर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के नई इबारत लिखी गई है। यह बजट इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को होगा तथा इनकी ऊर्जा प्रदेश के विकास में काम आएगी। हर्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा, वृद्धजन कल्याण और खाद्य सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा सरकार का संवेदनशील निर्णय है।

लोकलुभावन और पूर्णतया चुनावी बजट बीकानेर के साथ हुआ सौतेला व्यवहार- अशोक प्रजापत

राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी है द्वारा देश की सबसे शर्मनाक और संसदीय इतिहास को धूमिल करने वाली घटना कारित की गई 2022 का पुराना बजट को 10 मिनट तक पढ़ते रहे यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि मुख्यमंत्री का होमवर्क जीरो है। इस बजट में बीकानेर को कुछ नहीं मिला। इस बजट में तीन नई यूनिवर्सिटीओं खोलने का प्रावधान रखा गया वे तीनों की तीनों जोधपुर में खोली जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना कि अकेले जोधपुर के। रेल बाईपास की समस्या ज्यों की त्यों है । बीकानेर में हाईकोर्ट की मांग लंबे समय से चली आ रही है उस पर किसी प्रकार की कोई वक्तव्य नहीं आया बजट केवल डफोल शंख जैसा है जो कहने में तो बहुत कुछ कहता है लेकिन करने में शून्य है। केवल मात्र चुनावी बजट लोकलुभावन बजट इस बजट को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था का कोई रोडमैप नहीं बताया गया।

चुनावी साल के कारण झूठे घोषणाओं के अलावा बजट में कुछ भी नही हैं- जसराज सिंवर

राजस्थान में चुनावी साल को देखते हुवे सिर्फ हवा हवाई बजट जारी किया है, सरकार के मुख्या को 2022 और 2023 में फर्क नही मालूम वो सिर्फ थोथी घोषणा ही कर सकता है, राजस्थान की आम आवाम, किसान, शिक्षित युवा ने कांग्रेस की विदाई तय कर दी हैं, झूठे चुनावी वादे करके सरकार में आने वाली कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे ना दस दिन में किसानों कर्ज माफी उसकी क्या इस्थति है सब को पता है, युवाओं को 3500 रूपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता बोलकर वोट लेने वाली कांग्रेस सरकार ने सिर्फ धोका देने के अलावा कुछ नही किया हैं, भर्ती परीक्षाओं में जिस तरीके से धांधली हुई हैं, राजस्थान के शिक्षित युवा अपने आप को ठगा महाशुस कर रहे, जल्द ही राजस्थान से विदाई होने वाली हैं। जसराज सिंवर, जिलाध्यक्ष, भाजयुमो बीकानेर देहात,

कांग्रेस का शासन आम जन का शासन, बजट ने इस युक्ति पर लगाई मोहर – यशपाल गहलोत

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने आज पेश किए गए राजस्थान के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा की एक बार फिर साबित कर दिया है की कांग्रेस का शासन आमजन का शासन होता है, प्रदेश की जनता की हर तकलीफ को समझते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया है हर शहर गांव विधानसभा पंचायत और खास तौर से युवाओं के लिए जो प्रावधान किए है वो सरकार की आम जनता के प्रति जवाबदारी का उदाहरण है
नए गर्ल्स कॉलेज, रोजगार की परीक्षा निशुल्क, चिरंजीवी योजना का बढ़ा हुआ दायरा, नई भर्तियां, ये बताने को काफी है की अशोक गहलोत जो कहते है वो करके दिखाते है। बजट ऐतिहासिक है।

लोक कल्याणकारी, आमजन को राहत देने वाला बजट – आरिफ

राजस्थान प्रदेश काँग्रेस कमेटी के सचिव जिया उर रहमान आरिफ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए राज्य बजट को बचत, राहत व बढत की भावना के अनुरूप लोक कल्याणकारी बताया। आरिफ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंर्तगत आने वाले परिवारों को हर माह फ़ूड पैकेट देने, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 50 यूनिट से बढा 100 यूनिट फ्री करने व किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री देने, 76 लाख परिवारों को 500 रुपये मे गैस सिलिंडर देने, चिरंजीवी योजना का दायरा 10 लाख से बढ़ा 25 लाख करने सहित अभी घोषणाओं का स्वागत किया। आरिफ ने बीकानेर मे एग्रो पार्क, मुरलीधर व्यास नगर मे कन्या महाविद्यालय, नया बस सताने सहित जिले के लिए की गई तमाम घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

बजट में बीकानेर के लोगों को मिली निराशा- दिलीप पुरी
राज्य बजट में मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री ने कोई मुख्य लाभकारी घोषना नहीं की है, अपितु एक औपचारिक बजट पेश करके बीकानेवासीयों के लिए निराशा की पोटली खोली है। चार मंत्री होने के बाद भी कुछ बीकानेर के हाथ कुछ नही आया। दिलीप पूरी युवा भाजपा नेता

 

बीकानेर से तीन मंत्री होने के बावजूद तीन ढंग की घोषणा नहीं- शेखावत

आज राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता डॉ सुरेंद्रसिंह ने कहा है कि जिले से तीन मंत्री होने के बावजूद बीकानेर के लिए तीन ढंग की घोषणा नहीं करा पाए । बजट ने बीकानेरवासियो को निराश किया है ।बजट में बीकानेर के रेल फाटकों के समाधान का कोई जिक्र नहीं है, ना हाईकोर्ट बेंच है, ना ड्राई पोर्ट है, ना ही कोई आधारभूत ढांचे के विकास की बात।
डॉ सिंह ने कहा कि बजट झूठ का पुलिंदा मात्र है। मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणाओं की तरह बजट घोषणा कर दी है यह धरातल पर कैसे उतरेगा इसका कोई जिक्र बजट में नहीं है।

गहलोत सरकार में बीकानेर से तीन मंत्री और बजट में एक भी महत्वपूर्ण घोषणा नहीं- विजय मोहन जोशी

भाजपा नेता विजय मोहन जोशी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा आज अपने वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट घोषित किया गया। गहलोत सरकार से आम जन की नाराजगी के चलते बजट में की गई बड़ी-बड़ी घोषणाएं आचार संहिता की समय सीमा को देखते हुए लागू होना असंभव है। इस प्रकार ये पूर्णतया निरर्थक बजट साबित हो रहा है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर राजस्व का 50 प्रतिषत कर्ज है, जिसका ब्याज भी सरकार आम जनता के पैसे से भुगतान करती है। देष में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे राज्यो में राजस्थान प्रथम तीन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार बड़ी-बड़ी घोषणाओं को लागू कर पाना असंभव है। राज्य में युवाओं की एक बड़ी संख्या है जो सरकार से राज्य व अपने विकास के हित के लिए उम्मीद रख रहे थे, उनकी उम्मीदो पर भी पानी फिरता नजर आया। इसी के साथ राज्य के प्रमुख जिले बीकानेर के साथ भी सौतेला व्यवहार किया गया है। गहलोत सरकार ने बीकानेर को तीन मंत्री तो दे दिए, लेकिन जिले के विकास के लिए कोई मजबूत प्रस्ताव पारित नही किया गया। जिले की बढ़ती आवासीय परिधि के लिए मेट््रो की आवष्यकता, बढ़ती महंगाई व बदलते भौगोलिक परिवेष को ध्यान में रखते हुए डिजिटल व व्यावसायिक षिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति योजना, जर्जर पड़े सरकारी खेल मैदानो को वापस उपयोग की स्थिति में लाना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ड््राईपोर्ट, इंफ्रा प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य आदि के प्रति सरकार की कोई रणनीति न होना यह बताता है कि सरकार का यह बजट राज्य, जिले, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, युवा के हितो को पूर्ण करने में असफल रहा है।

बजट में महिलाओं के लिए अच्छी-अच्छी घोषणाएं- कृष्णा कंवर

इस बजट में महिलाओं विशेष ध्यान रखा गया। जिसे रोडवेज किराया में 50 प्रतिशत की छूट, गरीब महिलाओं के लिए 5000 सिलाई मशीन खरीदने का अनुदान, 125 दिन रोजगार गारंटी योजना और चिरंजीवी योजना में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की राशि और उज्जवल योजना में 500 में गैस सिलेंडर करके मध्यमवर्ग को राहत प्रदान किया। कृष्णा कंवर, अध्यक्ष भामस