जयपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में राष्ट्रीय स्तर पर की गई पड़ताल में 55 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड या डुप्लीकेट लाभार्थी पाए गए हैं। इनमें से 60त्न यानी करीब 33 लाख मामले 7 ही राज्यों में मिले हैं। तीन लाख से अधिक फर्जी मामले वालों राज्यों में उत्तर प्रदेश इनमें सबसे ऊपर है।
अन्य राज्यों में बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं राजस्थान शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर शुक्रवार को राज्य सभा में यह जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि देश भर में वर्ष 2020 में भी 4 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड हटाए गए थे।
किस राज्य में कितने फर्जी कार्ड मिले :
केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 3.06 लाख, महाराष्ट्र में 3.10 लाख, हरियाणा में 3.30 लाख, मध्य प्रदेश में 3.68 लाख, दिल्ली में 4.26 लाख, बिहार में 6.67 लाख और उत्तर प्रदेश में 9.21 लाख लोगों के नाम से फर्जी राशन कार्ड हैं।
केंद्र सरकार का कहना है कि लाभार्थियों की सूची का राज्य सरकारें लगातार समीक्षा करती हैं और वे सब्सिडी युक्त खाद्यान्नों का वास्तविक लक्ष्य हासिल करने के लिए निरस्त किए गए लाभार्थियों की एवज में नए एवं पात्र लोगों के राशन कार्ड जारी करते हैं।