जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में 25 सितंबर को कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट में मामला ले जाने के बाद अब विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार-पलटवार शुरू हो गया है।
अब बीजेपी ने इस्तीफों के लिए दबाव बनाने का आधार बनाकर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ विधानसभा सचिव को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। 25 सितंबर को स्पीकर के सामने पेश होकर बाकी विधायकों के इस्तीफे सौंपने वाले छह मंत्री-विधायकों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है।
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने और मंत्री महेश जोशी के खिलाफ रामलाल शर्मा ने विशेषाधिकार हनन को नोटिस दिया है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने मंत्री रामलाल जाट, अनिता भदेल ने सरकारी उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी और जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस विधायक रफीक खान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को नोटिस दिया है।
बीजेपी ने इस नोटिस में विधानसभा सचिव के हाईकोर्ट में दिए जवाब को ही आधार बनाया है, जिसमें मर्जी से इस्तीफे नहीं देने का जिक्र है। बीजेपी का तर्क है कि स्पीकर के सामने पेश होने वाले छहों मंत्री विधायकों ने बाकी 75 विधायकों पर इस्तीफे देने के लिए दबाव बनाया जो एक विधायक के विशेषाधिकार का सीधा हनन है।
संयम लोढ़ा के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेंडिंग
संयम लोढ़ा के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर अब स्पीकर को फैसला करना है। अब बीजेपी ने मंत्री-विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा सचिव को सौंपा है, जिसमें इस्तीफा को ही आधार बनाया है।