नई दिल्ली। केंद्र सरकार नया नियम लाने वाली है, जिसमें एक जनवरी, 2025 से हर स्मार्टफोन में स्वदेशी नेविगेशन एप्लीकेशन (नाविक) इनबिल्ड करना अनिवार्य होगा। सरकार देश में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन में नाविक एप्लिकेशन इनबिल्ड करने के लिए पहले से दबाव डाल रही है। सरकार नहीं चाहती कि भारत में किसी भी स्मार्टफोन में अमरीकी नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए।सरकार के इस फैसले ने दिग्गज टेक कंपनियों की नींद उड़ा दी है। इस मामले में एपल, जियोमी और सैमसंग जैसी दिग्गज टेक कंपनियों की सरकार के साथ बैठक हो चुकी है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि नए नियम के हिसाब से स्मार्टफोन बनाने के लिए हार्डवेयर में बदलाव करना होगा। इस मामले में रिसर्च की जरूरत है। साथ ही टेस्टिंग के लिए क्लीयरेंस लेना पड़ेगा।
चीन, जापान, यूरोपीय संघ और रूस अपने ग्लोबल तथा रीजनल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अमरीका के नेविगेशन सिस्टम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का दुनियाभर में इस्तेमाल हो रहा है।
80 फीसदी फोन 5जी वाले होंगे
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आइटी मंत्रालय ने इस महीने के शुरू में प्रमुख स्मार्टफोन निर्माताओं, दूरसंचार विभाग और इसरो के साथ बैठक की थी। इसमें सरकार ने सभी 5जी फोन में नाविक इनबिल्ड करने को कहा था। अनुमान है कि अगले दो साल में 80 फीसदी नए स्मार्टफोन 5जी वाले होंगे।