गहलोत सरकार ने विधानसभा में ‘RIGHT TO HEALTH’ बिल फिलहाल अटक गया है। विधानसभा में बहस के बाद इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। बिल के प्रावधानों को लेकर सत्ताधार पार्टी और विपक्ष के कई विधायकों ने आपत्ति जताई थी। अब बजट सत्र में इसे पेश किया जा सकता है।

जब यह बिल पास हो जाएगा तो राजस्थान अपने प्रदेश के 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

सरकार ने इसे पब्लिक हेल्थ का राजस्थान मॉडल बताया है, जो एडवांस्ड पब्लिक हेल्थ के युग की शुरुआत करेगा। इस बिल की खास बात यह है कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। कैसी भी इमरजेंसी हो यदि मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो वहां भी उसका फ्री इलाज होगा। इसके साथ ही प्रदेश के हर व्यक्ति का इंश्योरेंस सरकार करवाएगी। इसके अलावा मरीज से लेकर डॉक्टर्स के लिए भी इस बिल में कई प्रावधान जोड़े गए हैं।