खुलासा न्यूज़ , बीकानेर । आबकारी विभाग की वित्त वर्ष 2021-22 की 1092 करोड़ रुपए की बकाया राशि विभाग के लिए गले की फांस बन गई है. एक तरफ विभाग के अफसरों पर बकाया वसूलने का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ बकाया नहीं चुका पाने वाले ठेकेदारों ने विरोध शुरू कर दिया है. बकाया वाले ठेकेदारों ने अब हाईकोर्ट में याचिका लगाई हैं. पिछले वित्त वर्ष में आबकारी विभाग द्वारा मासिक गारंटी राशि की पूर्ति नहीं करने वाले शराब ठेकेदारों पर विभाग सख्त हो गया है. पिछले दिनों आबकारी आयुक्त कुमार पाल गौतम ने लाइसेंसियों की सम्पत्तियां नीलाम करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने आबकारी विभाग को 13500 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया था. इस दौरान करीब 2 हजार लाइसेंसियों पर विभाग के 1092 करोड़ की राशि बकाया रह गए थे. अब इस बकाया की वसूली करने के लिए विभाग ने अभियान छेड़ा है. इसके तहत सभी जिला आबकारी अधिकारियों को उनके जिले में स्थित बकायाधारी लाइसेंसियों से बकाया राशि वसूल करने को कहा गया है. इसके लिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों को माहवार लक्ष्य भी आवंटित किए गए हैं. हालांकि पिछले 4 माह में विभाग इसमें से करीब 44 करोड़ की राशि ही वसूल सका है. इस तरह करीब 1048 करोड़ की राशि अभी भी बकाया चल रही है.

आबकारी विभाग ने कई जिलों में लोगों के मकान, वाहन नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आबकारी आयुक्त ने अगस्त माह के लिए ही 136 करोड़ रुपए बकाया वसूलने का टारगेट दिया था. इसे देखते हुए लाइसेंसियों ने भी एकजुट होकर अब हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक करीब 400 बकायादारों ने अब तक हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. कुछ मामलों में बकाया राशि को लेकर कोर्ट ने लाइसेंसियों को राहत भी दी है. इससे उत्साहित लगभग सभी लाइसेंसी अब कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं, जिससे कि विभाग द्वारा की जाने वाली कुर्की की कार्यवाही से बच सकें.