बीकानेर. राज्य के सरकारी प्राविएउप्रावि तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नवीन पद स्वीकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्मिको की भर्ती करवाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पत्र भेजा।
संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा व प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने बताया कि विगत वर्षों में कई उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। वर्तमान में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत नही है।वहीं अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी चश्रेक के पद स्वीकृत नहीं है।ऐसे में विद्यालय में ताला खोलनेएकक्षा कक्ष की साफ सफाईएफर्नीचर की सफाईएफोटो कॉपी करवानेए कालांश के अनुसार घंटी बजानेए पानी की टंकी की साफ सफाई करनेएविद्यालय परिसर में झाड़ू लगाने एविद्यालय भवन पर मक्कड़जाले साफ करनेएविद्यालय के कार्यालय आदेश स्टॉफ में प्रसारित करने इत्यादि अनेक कार्य किन कार्मिको से करवाये जावेए यह बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है।
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान में 1200 प्रतिमाह पर विद्यालय कोष से सफाई कर्मी रखा जा सकता है किन्तु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विकास कोष ही नहीं होता है और यदि छात्र कोष में बजट उपलब्ध भी हो तब भी मात्र 1200 रुपये में 2 बीएचके मकान में सफ ाई कर्मी झाड़ू.पोछा करने को तैयार नहीं होते ऐसे में इतनी ही राशि मे पूरे विद्यालय की साफ सफाई करने की उम्मीद करना बेईमानी होगा।
संगठन के प्रदेश सभाध्यक्ष अरविन्द व्यास एवं प्रदेश संगठन मंत्री प्रहलाद शर्मा ने कहा कि राज्य में प्राविए उप्रावि तथा उमावि की कुल संख्या तकरीबन 64553 है। तथा इन विद्यालयो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 25348 पद स्वीकृत है ।जिनमे से करीब 6649 पदों पर ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। जो कुल स्वीकृत पदों के केवल 26 प्रतिशत है।
प्रदेश उपाध्यक्ष ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि यदि प्रत्येक विद्यालय में एक ही चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की नियुक्ति की जाये तो कुल.64553 कार्मिको की आवश्यकता होगी।
Óसंगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्पतसिंह एवं प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्यÓ ने बताया कि राज्य के विभिन्न विद्यालयो में जमादार के करीब 456 स्वीकृत पदों पर तकरीबन 113 जमादार कार्यरत है। ऐसे में स्पष्ट है कि भारी मात्रा में पद रिक्त है। जिससे विद्यालय के कई प्रकार के कार्य बाधित हो रहे है।जिसे शिक्षको अथवा बालको की सहायता से पूरे किए जा रहे है। परिणाम स्वरूप इसका असर बालको की पढ़ाई पर पड़ रहा है। वर्तमान विद्यालयो में कुल स्वीकृत पदो की संख्या वर्तमान में संचालित स्कूलों की संख्या से बहुत कम है।
संगठन की प्रदेश महिला मंत्री जयमाला पानेरी एवं प्रदेश मंत्री अरुण कुमार व्यास ने कहा कि विभाग द्वारा स्कूलों को प्रथामिक से उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिए किन्तु उनमे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा रही है।स्वीकृत पदों में बढ़ोत्तरी कर प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की नियुक्ति प्रदान करना विद्यालय हित मे होगा। पूर्व से स्वीकृत पदों में भी तकरीबन 75 प्रतिशत पद रिक्त है। पूर्व से स्वीकृत रिक्त पदों व नवसृजित पदों पर कार्मिको की भर्ती करना विद्यालय हित मे होगा