बीकानेर।राज्यसभा चुनाव के बाद अब तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग में चर्चाएं शुरू हो गई है। ग्रेड थर्ड टीचर्स से पहले प्रिंसिपल-लेक्चरर के तबादले होने की संभावना है। 20 जून के बाद कभी भी इनकी तबादला सूचियां जारी हो सकती है। तबादलों के दौरान शिक्षा निदेशालय में कार्यरत करीब 40 से 50 शिक्षा अधिकारियों को फील्ड में पोस्टिंग मिल सकती है। वहीं स्कूलों से कुछ प्रिंसिपल और लेक्चरर को निदेशालय में लगाया जाएगा। तबादला सूचियों पर काम शुरू हो गया है। एक जुलाई से नया सत्र शुरू है। ऐसे में बिना आवेदन ही तबादले किए जाने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल, तबादले नहीं होने से राज्य सरकार के मंत्री और विधायक भी नाराज चल रहे हैं। उदयपुर में हुई बाड़ेबंदी के दौरान यह बात खुलकर सामने आ चुकी है। यही कारण है कि अभी दो दिन पहले ही अलवर के छह शिक्षकों का तबादला किया गया। उधर, शिक्षक संगठन तबादला नीति से ही तबादले करने की डिमांड कर रहे हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि लेक्चरर और प्रिंसिपल के तबादले वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई बार किए जा चुके हैं। लेकिन ग्रेड थर्ड शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद भी मौका नहीं मिला है। ऐसे में जरूरी है कि तबादला नीति फाइनल कर इनको अपने गृह जिले में आने का मौका दिया जाए।

तबादलों से रोक हटे दो सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। तबादलें किसके होंगे, कब होंगे और कैसे होंगे इसको लेकर शिक्षक असमंजस में है। शिक्षा विभाग को जल्द ही इस संबंध में गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। यह शिक्षक वर्ग के हित में उठाया कदम होगा। – किशोर पुरोहित, प्रदेश समन्वयक, शिक्षक संघ भगत सिंह
टीएसपी से नॉन टीएसपी और प्रोबेशन में चल रहे शिक्षकों काे नहीं मिलेगा लाभ
तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग ने फिलहाल कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। लेकिन एक बात तय है प्रोबेशन काल में चल रहे शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। वहीं टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। 9 जून को किए गए तबादला आदेश में इन दोनों शर्तों का उल्लेख है।
30 मई को रोक हटी, अब तब नहीं लिए गए आवेदन
राज्य सरकार ने तबादलों पर लगी रोक को 30 मई को हटा दिया था। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से 13 दिन बाद भी तबादलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। वहीं स्थानांतरण नीति के अभाव में शिक्षकों के सामने असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग ने भी अभी तक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए है। उधर, स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर विभागीय अधिकारी भी मौन है।