जयपुर। प्रदेश के निगम, बोर्ड, अकादमी और आयोगों में अध्यक्ष रहे व्यक्तियों को राज्य के सर्किट हाउस, डाक बंगले और राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा मुहैया कराने के लिए परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। यह सुविधा उन्हीं अध्यक्षों को मिलेगी, जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था। इसको लेकर सभी से आवेदन मांग गए है।
राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के क्रम में राज्य के समस्त बोर्ड, निगम, अकादमी और आयोगों के अध्यक्ष रहे व्यक्तियों, जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था। उन्हें सर्किट हाउस, डाक बंगलों एवं राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिचय पत्र जारी किए जाने हैं। इसको लेकर उन्हें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
परिपत्र के अनुसार पूर्व मंत्री एवं बोर्ड, निगम, अकादमियों और आयोगों के पूर्व अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री स्तरीय दर्जा प्राप्त है। उनके परिचय पत्र बनाए जाने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन तीन मूल प्रतियों में भेजना होगा। आवेदन पत्र संबंधित प्रशासनिक विभाग, जिसके अधीन बोर्ड, निगम, अकादमी, आयोग में वे रहे थे। उनसे सत्यापित करवाकर मंत्रिमण्डल सचिवालय को उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण सत्यापित आवेदन प्राप्त होने पर ही मंत्रिमण्डल सचिवालय की ओर से परिचय पत्र बनाए जाने की कार्रवाई की जाएगी।