जयपुर। राजस्थान सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश शुरू कर दी है. इसके लिए उन्हें ब्याज मुक्त लोन ( Interest Free Loan ) का तोहफा दिया जा रहा है, ताकि वे खेती-किसानी को आगे बढ़ाकर इनकम में इजाफा कर सकें.

सूबे में अभी किसान परिवारों की औसत मासिक आय (Farmers Income) सिर्फ 12520 रुपये है. जबकि हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में किसान ज्यादा समृद्ध हैं. राज्य सरकार ने बताया है कि 31 मार्च तक 18101 करोड़ रुपये के अल्पकालिक फसली ऋण वितरित किए गए हैं. जबकि 2021-22 में 18500 करोड़ रुपये देने का लक्ष्य रखा गया था. यानी टारगेट का 98 प्रतिशत अचीव कर लिया गया है.

सरकार ने 2022-23 के लिए बजट को और बढ़ा दिया है. इस साल 5 लाख किसानों को करीब 20 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. बताया गया है कि पहले किसान को अधिकतम 50 हजार का ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलता था जिसमें इजाफा करके अब एक लाख रुपये तक कर दिया गया है.

एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाए

एक बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) की आर्थिक स्थिति में सुधार लाई जाए. खाद-बीज वितरण, भंडारण जैसे कार्यों के अतिरिक्त एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए. फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन (FPO) के तहत जीएसएस को और मजबूती प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए. बता दें कि सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर (मशीन बैंक) भी बना रही है.

मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की लालच में न आएं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वे मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रलोभन में नहीं आएं. कड़ी मेहनत से अर्जित राशि को निवेश करने से पहले सोसायटियों की साख की अच्छी तरह जांच कर लें. सहकारिता विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों ने अनुचित तरीके से राजस्थान के लाखों लोगों की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को नुकसान पहुंचाया है.

ऐसी सोसायटियों के संबंध में राज्य सरकार को 94164 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इनमें से संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के घोटाले को लेकर लगभग 31000 और आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ 41000 से अधिक शिकायतें है. जिनमें लोगों ने करोड़ों रुपये निवेश किए थे.

सोसायटियों का हो रहा है निरीक्षण

गहलोत को अधिकारियों ने बताया कि मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा घोटालों व अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में एक विजिलेंस कमेटी से सोसायटियों का निरीक्षण करवाया जा रहा है. अभी तक 27 सोसायटियों की रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार नई दिल्ली को भेजी जा चुकी है.