बीकानेर. मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान के निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव भूपेश माथुर ने सभी कोषाधिकारी को आदेश जारी किए है। जिसमें सीएम ने घोषणा के मध्यनजर मार्च 2022 देय माह अप्रैल से वेतन बिलों से एक अप्रेल 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कार्मिकों अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, केन्द्रीय सरकार के कार्मिक जो राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है, को छोड़कर एनपीएस कटौती नहीं की जानी है। घोषणा में राज्य सरकार की ओर से अलग से आदेश जारी होंगे। तथापित उपरोक्तानुसार कार्रवाई की व्यवस्था के लिए समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च देय माह अप्रैल 2022 के वेतन बिलों से एनपीएस कटौती न होना सुनिश्चित किया जाएं एवं एनपीएस कटौती वाले बिलों को संबंधित विभागों को सही किए जाने के लिए लौटा दिए जावें। व्यवस्था की मॉनिटरिंग कोषाधिकारी के स्वयं के स्तर से की जाएगी एवं इसके उपरांत भी यदि कोई एनपीएस कटौती सहित बिल पारित होता है तो इसके लिए वे व्यक्तिश उत्तरादायी होंगे।