राजस्थान में 60 बड़े माइनिंग एरिया में बजरी खनन के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने परमिशन जारी कर दी है। प्रदेश में 4 साल बाद अब बजरी की रेट घटेगी। इससे घर और इमारतों का निर्माण सस्ता होगा। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी ।कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होने से निर्माण और रियलिटी कारोबार में बूम आने की उम्मीद है। नवम्बर 2017 से बजरी खनन पर रोक लगी हुई थी। 4 साल बाद पिछले नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जिसमें बजरी खनन से रोक हटाई गई।

अब पर्यावरण मंत्रालय ने भी क्लीयरेंस और परमिशन जारी कर दी है। जिसके बाद पूरे प्रदेश में नदियों से बजरी की लीगल माइनिंग का रास्ता खुल गया है। बजरी की समस्या का भी समाधान हो गया है। अवैध रूप से बजरी कारोबार के दौरान बजरी ट्रक की रेट 80 से 90 हजार रुपए तक पहुंच गए थे। लीगल आने वाली बजरी के दाम 40 फीसदी तक घट सकते हैं। जिससे आम आदमी को अपना घर बनाने पर करीब 2 लाख रुपए तक फायदा हो सकता है।माइंस निदेशक केबी पण्डया ने बताया कि विभाग की ओर से जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने कार्यवाही की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिसके साथ ही सभी क्षेत्रों में बजरी का वैध खनन शुरु हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्सपर्ट एप्रेजल कमेटी की ओर से रिकमंड किए गए सभी 60 केसों में परमिशन जारी हो गई है।