बीकानेर।अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पीड़ित व्यक्ति पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन राज्य का पुलिस मुख्यालय आपराधिक प्रवृति के अपने ही कर्मचारियों के विरुद्ध सूचनाएं देने से बच रहा है। सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट अनिल सोनी ने पुलिस विभाग में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूचना मांगी थी, जिनके विरुद्ध छेड़छाड़, रेप और पोक्सो में मुकदमे दर्ज हैं। उनके विरुद्ध चालान से लेकर बर्खास्त तक की कार्रवाई की सूचना मांगी थी। सोनी ने जनवरी 2010 से नवंबर 2021 तक की सूचना के लिए नवंबर 2021 में लोक सूचना अधिकारी एडीजी सीआईडी को आवेदन किया था।

हैरात की बात ये है कि इस सूचना को लेकर दो महीने तक पीएचक्यू में अफसरों में बीच लेटरबाजी चलती रही। लोक सूचना अधिकारी ने एसपी एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, सतर्कता शाखा को पत्र लिखकर आवेदक को चाही गई सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सतर्कता शाखा ने यह कहकर मना कर दिया कि सूचना पीआरसी अनुभाग में उपलब्ध नहीं है। सोनी ने अब एडीजी अपराध एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। सोनी का कहना है कि एक पुलिस अधिकारी का अश्लील वीडियो पिछले साल वायरल हुआ था।