राजनीतिक नियुक्तियां में इन नेताओं को मिल सकता है नियुक्ति का तोहफा

राजनीतिक नियुक्तियां में इन नेताओं को मिल सकता है नियुक्ति का तोहफा

जयपुर। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद में बैठे कांग्रेस के नेताओं को इसी सप्ताह खुशखबरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिन में बोर्ड-आयोग के चेयरमैन व संसदीय सचिवों की नियुक्ति का ऐलान हो जाएगा। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों के तहत बोर्ड-आयोगों में करीब 40 चेयरमैन बनाए जाने हैं।
खास बात यह है कि इसमें विधायक, पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशियों के अलावा विधायक पुत्रों को भी नवाजा जा सकता है। राजनीतिक नियुक्तियों में कई चौंकाने वाले नाम भी आने की संभावना है। इनमें एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर, पूर्व पीसीसी चीफ डॉ. चंद्रभान के नाम आ सकते हैं।
दावेदार : विधायक पुत्र बालेंदु व अवधेश को भी मिल सकती है नियुक्ति
राजनीतिक नियुक्तियों के दावेदारों में बीज निगम के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश महासचिव पुखराज पाराशर, पूर्व पीसीसी चीफ डॉ. चंद्रभान, एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर, पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन राजीव अरोड़ा, मालवीय नगर विधायक प्रत्याशी अर्चना शर्मा के नाम शामिल हैं। बसपा से कांग्रेस में शामिल विधायकों में राजेंद्र गुढ़ा को सरकार में पहले ही राज्यमंत्री बनाया जा चुका है। शेष 5 विधायकों में से 2 को संसदीय सचिव व 3 को बोर्ड-आयोग में चेयरमैन बनाया जा सकता है। इसमें विधायक वाजिब अली की जगह उनके पिता को राजनीतिक नियुक्ति दी जा सकती है। पूर्व संगठन महासचिव महेश शर्मा व राजेश चौधरी को भी राजनीतिक नियुक्ति दी जा सकती है।
नेता पुत्रों को भी मौका
नियुक्तियों में कुछ नेता पुत्रों को भी मौका दिया जा सकता है। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र बालेंदु सिंह और कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा के पुत्र अवधेश बैरवा को यूआईटी चेयरमैन या अन्य राजनीतिक नियुक्ति दी जा सकती है।
राजनीतिक नियुक्तियों के बाद जिलाध्यक्षों की बारी, इसी माह संभव​​​​​
राजनीतिक नियुक्तियों के बाद जिलाध्यक्षों की बारी है। कांग्रेस में 13 जिलाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष व 2 प्रवक्ताओं की नियुक्ति इसी महीने की शुरुआत में की जा चुकी है। जयपुर, कोटा, सीकर, चूरू, झूंझुनू समेत 29 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी शेष है। सूत्रों के मुताबिक नए साल के आस-पास कांग्रेस में बचे हुए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी की जा सकती है।​​

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