जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी देकर इसकी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है. इससे अब कक्षा 9 से 12 तक की कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन लिए शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है. इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश के नियमों में संशोधन को स्वीकृति भी मंत्रीपरिषद की ओर से दी गई है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान की भी समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद ने प्रशासन गांवों के संग अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है. अभियान के तहत अब तक 10 लाख पट्टे वितरित किए जा चुके हैं. अब तक 23 जिलों में सभी शिविरों आयोजन हो चुका है। जनवरी-फरवरी माह में फॉलोअप शिविरों का आयोजन होगा। बारां, कोटा, करौली और श्रीगंगानगर में पंचायतीराज चुनाव के चलते 24 नवंबर से स्थगित शिविर 3 जनवरी से फिर से प्रारंभ होंगे।
सीएम गहलोत लिखेंगे पीएम मोदी को पत्र
बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सूची से अपात्रों के नाम हटाने को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा. वहीं केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के चलते तीन लाख विकलांगों को सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आ रही है. मुख्यमंत्री ने इस पर रिपोर्ट मांगी है।
प्रशासन गांवों के संग अभियान में सरकार को मिली ये सफलता
– प्रशासन गांव के संग अभियान में 33 जिलों की 10 हजार 571 ग्राम पंचायतों में पट्टे दिए गए हैं।
-14 लाख 86 हजार 142 प्रकरणों में राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण किया गया है।
– 11 हजार 354 प्रकरणों में आबादी विस्तार के लिए 18 हजार 200 हैक्टेयर से ज्यादा राजकीय भूमि का आवंटन हुआ है।
– एक लाख 45 हजार 107 प्रकरणों में आपसी सहमति से खाता विभाजन किया गया है।
– 14 लाख 99 हजार 154 नामांतरण हुए।
-2 लाख 32 हजार 766 प्रकरणों में सीमा ज्ञान कराया गया है।
– 20 हजार 832 मामलों में 28 हजार 517 हैक्टेयर राजकीय प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन किया गया है।
-अब तक 14 हजार 864 भूमिहीनों को 4 हजार 509 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है।
– पेंशन प्रकरणों में एक लाख 73 हजार से अधिक लोगों लाभान्वित किया गया है।
– 13 हजार 67 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त का भुगतान किया गया गया है।
– 3 लाख 45 हजार से अधिक नए जॉबकार्ड जारी किए गए हैं।
– पालनहार योजना के 67 हजार से अधिक प्रकरणों में पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है।
– 8 लाख 80 हजार से अधिक व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है।