प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनकी सर्विस तक के लिए गहलोत सरकार अलग से नियम बनाएगी। कैबिनेट ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021 को मंजूरी दे दी है। इन नियमों के बनने के बाद सरकारी विभागों में संविदा पर काम करनेवाले कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय हो जाएंगी। पहले से काम कर रहे संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सरकार के अलग-अलग विभागों में अभी एक लाख से ज्यादा संविदाकर्मी काम कर रहे हैं। इन संविदाकर्मियों के लिए अभी कोई एक नियम नहीं है। संविदाकर्मी लंबे समय से नियमित करने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने संविदाकर्मियों की मांगों पर कैबिनेट सब-कमेटी बनाई थी। उस सब-कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही अब कार्मिक विभाग ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021 बनाए हैं। इन नियमों में कुछ शर्तों के साथ कुछ कर्मचारियों को नियमित करने पर भी सरकार फैसला कर सकती है। हालांकि अभी नियमित करने पर फैसला नहीं हुआ है।