जयपुर। प्रदेश में मार्च 2022 में आने वाले बजट को लेकर गहलोत सरकार तैयारियों में जुट गई है। बजट से पूर्व सरकार विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है और विशेषज्ञों के सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास कर रही है। कोरोना काल में आने वाले बजट में भले ही अभी 3 महीने का समय हो लेकिन सरकार अभी से ही विशेषज्ञों से बजट को लेकर संवाद कर रही है।
सूत्रों की माने तो सुझावों के दौरान यह बात भी सामने आई है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल- डीजल पर वैट ज्यादा है जिसे अन्य राज्यों के बराबर किया जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि विशेषज्ञों की ओर से आए इस सुझाव को भी गहलोत सरकार बजट में शामिल करते हुए पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की घोषणा कर सकती है।
इसलिए भी महत्वपूर्ण सरकार का बजट
बताया जाता है कि मार्च 2022 में आने वाले आने वाला बजट गहलोत सरकार का चौथा बजट है और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद सरकार चुनावी मोड में चली जाती है। अंतिम बजट में सरकार किसी भी तरह की घोषणा करती है तो उसे चुनावी लोक-लुभावन के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में सरकार के लिए चौथा बजट सबसे महत्वपूर्ण होता है, बताया जा रहा है कि वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा के अध्यक्षता में आगामी बजट 2022- 23 की तैयारियों के लिए अलग-अलग संगठनों, विशेषज्ञों, चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।
बजट पर मिले सुझाव
सूत्रों की माने तो विभिन्न सामाजिक संगठनों, विशेषज्ञों और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो सुझाव मिले हैं उनमें सबसे प्रमुख रूप से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का है।
-अन्य राज्यों के बराबर पेट्रोल-डीजल पर वैट किया जाए
-जीएसटी ईमेल हेल्पलाइन को फिर से शुरू करने
– स्टांप ड्यूटी कम करने
– हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के लिए टास्क फोर्स का गठन
– जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना
-कोरोना काल में बंद हुए रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री को फिर से उभारने
-राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को और अधिक मजबूत जैसे प्रमुख सुझाव सामने आए हैं।