अगले 3 साल में 15 हजार महिलाओं को नौकरी दिलाने का गहलोत सरकार ने निर्णय लिया है। निजी कंपनियों-संस्थाओं में नौकरी दिलाने के लिए ‘बैक टू वर्क’ योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे मंजूरी दी है। विधवा, सिंगल वूमन, तलाकशुदा और क्राइम से पीड़़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत निजी कंपनियों से सरकार टाईअप करेगी। बाकायदा कंपनियों की जरूरत के हिसाब से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने आम महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की है। इसे सफलता मिली तो पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर इसे लागू किया जाएगा और नौकरी दिलाने में महिलाओं की मदद की जाएगी।

ट्रेनिंग भी दी जाएगी
जो महिला वर्क प्लेस पर नहीं जा सकती, उसे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिलेगा। रोजगार से जुड़ने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को वूमन एम्पावरमेंट और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी संस्था के माध्यम से रोजगार दिलाने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। इसके अलावा आरकेसीएल (राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के जरिए स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।