विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यायालय आयुक्त (विशेष योग्यजन) ने सू-मोटो एक्शन लेते हुए निदेशालय सहित संबंधित विभाग से किया जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने गत माह सभी राज्यों के आयुक्त (दिव्यांगजन) को आवश्यक कार्यवाही हेतु किया था अधिकृत

खुलासा न्यूज, बीकानेर/  जयपुर ।  न्यायालय आयुक्त (विशेष योग्यजन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (राजस्थान सरकार) ने शुक्रवार को सू-मोटो एक्शन लेते हुए प्रदेश के सभी प्राथमिक,उच्च प्राथमिक,सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति बाबत यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाने हेतु संबंधित निदेशालय व विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है | राज्य आयुक्त समित शर्मा ने निदेशक प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा बीकानेर,संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर तथा शासन सचिव निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर को मामले में 15 दिसम्बर तक लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है | साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम तथा आरटीई के प्रावधानों के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में इसी वर्ष 20 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए बिंदुवार अनुपालना रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर न्यायालय आयुक्त (विशेष योग्यजन) के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है | गौरतलब है कि इन दिनों आगामी भर्तियों में विशेष शिक्षकों के 5000 पद सृजित करने की मांग को लेकर प्रदेश के पात्र बेरोजगार आंदोलनरत भी हैं |

क्या होगा असर

प्रदेश के बेरोजगारों के विभिन्न मुद्दों के सकारात्मक समाधान के लिए प्रयासरत वेदपाल धानोठी के मुताबिक न्यायालय आयुक्त (विशेष योग्यजन) का यह कदम प्रदेश में विशेष शिक्षकों की भर्ती की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा | आगामी भर्तियों में विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने की मांग लगातार उठ रही है |आरटीई तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी व सुलभ शिक्षा के लिए अलग से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान है | सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हुए हैं | उम्मीद है प्रदेश के स्कूलों में छात्रों के अनुपात में यथाशीघ्र विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो सकेगी |