खुलासा न्यूज,बीकानेर। सरकारी नुमाईदें किस तरह कार्य करते है। इसकी बानगी एक बार फिर उप पंजीयन द्वितीय एवं मुद्रांक बीकानेर कार्यालय में देखने को मिली है। जहां के कार्मिकों ने अधिकारियों के साथ मिलकर एक आवसीय कॉलोनी के बीच स्थित जमीन की रजिस्ट्री कृषि भूमि की मानकर कर राज्य सरकार को लाखों रूपये का चूना लगा दिया है। मजे की बात तो यह है कि इसकी शिकायत के बाद डेढ वर्ष में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही सक्षम अधिकारियों की ओर से नहीं की गई है। शिकायतकर्ता राजेश गुप्ता ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी, मयूर विहार व मरूधर नगर आवासीय कॉलोनीयों के बीच 9 बीघा कृषि भूमि है। उदासर स्थित एक आवासीय कॉलोनी के बीच करीब 9 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कृषि भूमि मानते हुए कर,सरकार को 75 लाख 66 हजार 775 रूपये का चूना लगा दिया। इसकी शिकायत रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर, आईजी को और डीआईजी स्टाम्प से की गई है। किन्तु हैरत की बात ये है कि मामले की जांच पर उसी को सौंपी गई है जिन पर मिली भगत का आरोप है। राजेश गुप्ता का आरोप है कि मौके पर निरीक्षण के दौरान उप पंजीयक और मौका निरीक्षक ने आस-पास बसी हुई आबादी को नजरअंदाज किया है। डीआईजी स्टाम्प से शिकायत की तो इस मामले में कार्यवाही करने के बजाय जांच भी इन्हीं को सौंप दी। शिकायत कर्ता ने बताया कि शिकायत को किए हुए डेढ़ वर्ष बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है।