जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार विधानसभा में राईट टू हेल्थ बिल पास करवाएगी। राजस्थान अपने प्रदेश के 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस बिल के पास होने और कानून बनने के बाद प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी तौर पर मिल जाएगा। सरकार ने इसे पब्लिक हेल्थ का राजस्थान मॉडल बताया है। जो एडवांस्ड पब्लिक हेल्थ के युग की शुरूआत करेगा।
इस बिल की खास बात यह होगी कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। कैसी भी इमरजेंसी हो यदि मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो वहां भी उसका निशुल्क इलाज होगा। इसके साथ ही प्रदेश के हर व्यक्ति का इंश्योरेंस सरकार करवाएगी। इसके अलावा मरीज से लेकर डॉक्टर्स के लिए भी इस बिल में कई प्रावधान जोड़े गए हैं
8.1 करोड़ आबादी को मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार क्षेत्रफल में देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की आबादी 7वें नंबर पर है। राजस्थान की जनसंख्या बीते 7 दशकों में प्रदेश की आबादी की 426त्न तक बढ़ी है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी 6,85,48,437 आंकी गई। मार्च 2021 में यह आबादी अनुमानित 8,01,29,740 मानी गई है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़े जनगणना होने के बाद ही जारी होंगे, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की तरफ से प्रदेश की जो प्रोजेक्टेड आबादी मानी गई है, वह यही है।
14.55 करोड़ रुपए सालाना बजट
इसमें 14 करोड़ 55 लाख रुपए हर साल खर्च हो सकेगा। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी औ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मेंबर्स के भत्तों के लिए 5 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया है। वक्त के साथ खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।