जयपुर। 2 रुपए किलो गेहूं लेने के लिए राजस्थान के 10 लाख लोगों को अभी 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अभी तक आए 19.57 लाख आवेदन में 13 लाख से ज्यादा आवेदनों की स्क्रूटनी पेंडिंग पड़ी है। जिसे कंपलीट करने में वक्त लगेगा।
राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों के नाम जोडऩे के लिए जो मई में आवेदन लिए थे, उनकी स्क्रूटनी (जांच) में अभी समय लगेगा। फूड डिपार्टमेंट राजस्थान ने सितंबर में एक आदेश जारी करके सभी जिलों के कलेक्टर्स को जल्द से जल्द इन आवेदनों की स्क्रूटनी करके फाइनल लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस साल के बजट भाषण में प्रदेश में 10 लाख लोगों के नाम हृस्नस््र में नाम जोडऩे की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद फूड डिपार्टमेंट ने अप्रैल-मई में ऑनलाइन आवेदन मांगे। इन दो महीने के अंदर 10 लाख यूनिट्स जोडऩे के लिए 19.57 लाख आवेदन आए।
जयपुर में सबसे ज्यादा आवेदन
जिलेवार स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा 1.38 लाख आवेदन जयपुर जिले में आए। इसके अलावा नागौर, जोधपुर, बाड़मेर ऐसे जिले है जहां एक लाख से ज्यादा आवेदन मिले। जबकि सबसे कम आवेदन प्रतापगढ़ में 23,923 मिले। इन आवेदनों की स्क्रूटनी का काम सितंबर से शुरू किया गया। इसके लिए फूड डिपार्टमेंट ने हर जिला कलेक्टर की निगरानी में मॉनिटरिंग टीम बनाई गई।
अब तक 1.82 लाख नाम जुड़े
फूड डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में अब तक 1.82 लाख लोगों के आवेदनों को फाइनल करके उनके नाम सूची में एड किए जा चुके हैं। वहीं 14 हजार से ज्यादा आवेदन निरस्त कर दिए है। 13 लाख से ज्यादा आवेदन अब भी पेंडिंग पड़े है, जबकि 4.48 लाख आवेदनों में कमी होने के कारण उन्हें वापस आवेदक को भिजवाया गया है।
जयपुर के बाद गंगानगर में सबसे ज्यादा आवेदन स्वीकार
अब तक जो 1.82 लाख आवेदन अप्रूव्ड हुए हैं, उसमें जयपुर के बाद गंगानगर में सबसे ज्यादा है। जयपुर में 1 लाख 38,013 आवेदन में से 27,644 आवेदन अप्रूव्ड हो चुके है, जबकि 321 रिजेक्ट कर दिए है। इसी तरह गंगानगर में 54,208 आवेदन में से 11,556 आवेदन अप्रूव्ड हो चुके है, जबकि 392 रिजेक्ट कर दिए है। इसके अलावा नागौर में 1 लाख 19,877 आवेदन में से 10,359 अप्रूव्ड और 359 रिजेक्ट, जबकि बाड़मेर में 1 लाख 12,572 में से केवल 6028 ही अपूव्ड हुए है, जबकि 263 रिजेक्ट कर दिए है।
4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग जुड़े एनएफएसए से
राज्य में अभी केन्द्र सरकार से 4 करोड़ 46 लाख यूनिट्स के लिए गेंहू का कोटा निर्धारित है। इस कोटे में से वर्तमान में राज्य में 4 करोड़ 25 लाख यूनिट्स ही गेंहू ले रही है। इस तरह अभी भी राज्य सरकार के पास करीब 20 लाख यूनिट्स से ज्यादा का कोटा रिजर्व है। राज्य सरकार ने बजट में 10 लाख यूनिट्स को गेहूं देने की घोषणा की है। ऐसे में संभावना है कि गहलोत सरकार अपने आखिरी बजट में 10 लाख यूनिट्स को और इस योजना में जोडऩे का एलान कर सकती है।