राजस्थान में ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर बढ़ते आंदोलन के बीच सरकार बैकफुट पर आ गई है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विसंगतियों को दूर करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि आरक्षण विसंगतियों को लेकर पिछले लंबे समय से प्रदेश भर के युवा आंदोलनरत थे।

इसके बाद शुक्रवार को हमने इस पूरे मामले पर अधिकारियों से बातचीत की और मुख्यमंत्री तक युवाओं की बात पहुंचाई। जिसके बाद आज विसंगतियों को दूर करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब लिखित आदेश जारी होने के बाद ओबीसी अभ्यर्थियों को ओबीसी कोटे में ही आरक्षण का फायदा मिल सकेगा।