जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1005 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। ये लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हैं। मई एवं जून माह की पेंशन की यह राशि डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार दोपहर 12 बजे प्रदेशभर के लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। गहलोत लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। ये वही लाभार्थी हैं, जिन्होंने महंगाई राहत कैंपों में योजना में अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राज्य में 7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में 93.50 लाख व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है। बजट में 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को देय न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ा कर 1000 रु. प्रतिमाह करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार पर इसका प्रतिवर्ष 2,222 करोड़ रु. अतिरिक्त भार पड़ेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 31 मार्च, 2023 में पेंशनर्स को 8775.82 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस राशि में से लगभग 350 करोड़ रुपए (4 प्रतिशत) का ही पुनर्भरण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को किया है। शेष 96 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है। प्रदेश में जनवरी 2019 से अब तक 35.62 लाख नए पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है। दिसम्बर 2018 में 57.88 लाख लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा था। 2 अक्टूबर 2021 से बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया द्वारा अब तक लगभग 13 लाख 13 हजार नए व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति जारी की है।