बीकानेर। प्रदेश के राजकीय विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था बदलने वाली है। अब संबंधित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। मई माह में अप्रेल का वेतन भुगतान करते समय इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके लिए पंजीयन आगामी दस फरवरी तक कराना अनिवार्य होगा। वित्त विभाग के शासन सचिव (वित्त बजट) हेमंत कुमार गेरा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार आहरण-वितरण अधिकारियों, पीडी खाताधारकों, विभागाध्यक्षों को पे-मैनेजर या पीआरआई पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दस फरवरी तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। आहरण-वितरण अधिकारी की ओर से मास्टर डेटा की जांच और सत्यापन कर संबंधित विभागाध्यक्षों को पे-मैनेजर पर 28 फरवरी या इससे पहले अग्रेषित करना होगा। इस कार्य को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कोषाधिकारी और उप कोषाधिकारी को सौंपी गई है।
अधिकृत करना होगा मास्टर डेटा
विभागाध्यक्षों को 20 मार्च तक आहरण-वितरण अधिकारियों की ओर से अग्रेषित किए गए मास्टर डेटा को अधिकृत करना होगा। इसी अवधि तक आहरण-वितरण अधिकारियों को कार्यालयवार स्वीकृत पद और कार्यरत पदों की मैपिंग भी पे-मैनेजर पोर्टल पर करनी होगी। यही व्यवस्था पीडी खाताधारकों को भी तय समयावधि में पूर्ण करनी होगी। इसके उपरांत ही अप्रेल माह के वेतन भुगतान के बिल आहरित किए जाएंगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया के अभाव में वेतन भुगतान नहीं हो सकेगा।