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महंगाई भत्ता बढ़ाने से लेकर नई भर्तियों के ऐलान तक, ये रहीं बजट भाषण की खास बातें
जयपुर। राजस्थान सरकार ने गुरूवार को अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण पेश किया। उन्होंने 1 घंटे 42 मिनिट तक बजट भाषण पढ़ा। इस दौरान अलग-अलग वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। इसमें आर्थिक तंगी से उबरने के लिए योजनाओं के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के सुधार पर जोर दिया गया। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की तो वहीं युवा बेरोजगारों के लिए नई भर्तियां निकालने का भी ऐलान किया गया। राज्य में पेजजल व्यवस्था, बिजली सहित किसानों को कृषि यंत्र किराए पर देने जैसी घोषणाएं भी हुईं। वहीं बीकानेर में कैंसर की जांच हेतु पेट सिटी स्केन मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। गहलोत सरकार के बजट की बड़ी बातें:
किसानों को दी यह सौगात
गहलोत सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिन किसानों के पास खुद के कृषि यंत्र नहीं है, सरकार उन्हें किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा किसानों को सुविधा मिल सके इसके लिए प्रदेश में 44 नई कृषि उपज मंडी खोली जाएंगी। बजट में 4000 किसानों को पशुपालन का प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।300 कृषि यंत्र हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा एगी। इसके अलावा 100 नई गौण कृषि उपज मंडी बनाने का भी ऐलान किया गया है। किसानों के खेत के पास कृषि विपणन सुविधा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने कहा पहली बार किसान बने लोगों को1 हजार करोड़ का लोन दिया गया।

युवाओं के लिए 53 हजार से ज्यादा नई भर्तियां
सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 53 हजार 151 पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की है। जल्द ही इन्हें निकाला जाएगा, इस बंपर भर्ती का सीधा फ ायदा युवाओं को मिलने की उम्मीद है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भी बजट में कई योजनाएं शामिल की गईं हैं।
सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते डीए में इजाफा कर दिया है। सरकार ने 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। अब तक कर्मचारियों को 12 प्रतिशत डीए मिलता था जो अब बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 1 जुलाई 2019 से इसका लाभ मिलेगा।
सड़क हादसों में घायलों के इलाज के लिए सख्ती
गहलोत सरकार ने कहा सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज करने से अब अस्पताल मना नहीं कर सकेंगे। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का नजदीकी अस्पताल में इलाज करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि तमिलनाडु से एक टीम इसका प्रशिक्षण लेकर आई है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में तमिलनाडु देश का नंबर वन राज्य है। तमिलनाडु में सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या में 30 फीसद तक कटौती हुई है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना में कमी लाने वाली तीन जिलों को पुरस्कार देने की भी उन्होंने घोषणा की।
घर-घर तक पानी पहुंचाने का वादा
गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि सरकार हर घर में पेयजल पहुंच सके इसकी व्यवस्था करेगी। इसके लिए सरकार द्वारा कार्ययोजना बनाई गई है। इसके साथ ही जयपुर में पा ंच उच्च जलाशय बनाए जाने और उदयपुर की दो नदियों आयड़ और सीसारमा नदी का कायाकल्प करने का निर्णय लेने की बात कही। इसके साथ ही पानी की बिछी जर्जर लाइनों को भी बदलने का प्रावधान रखा गया है।

हर शनिवार होगा नो बैग डे
सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले छात्र-छात्राओं से पढ़ाई का बोझ हल्का करने और उनकी अन्य गतिविधियों में भी सहभागिता बढ़ाने के इरादे से सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए शनिवार को नो बैग डे घोषित कर दिया है। इस दिन किसी भी स्टूडेंट को बैग लाने की जरूरत नहीं होगें।
अशोक गहलोत ने बजट में 7 संकल्पों का उल्लेख किया है।

पहला संकल्प- निरोगी राजस्थान
दूसरा संकल्प – संपन्न किसान्र
तीसरा संकल्प- महिला, बाल और वृद्ध कल्याण
चौथा संकल्प – सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान
पांचवां संकल्प – शिक्षा का परिधान
छठा संकल्प – पानी, बिजली और हितों का मान
सातवां संकल्प – कौशल एवं तकनीकी प्रधान
स्वास्थ्य को लेकर घोषणाएं
1. बजट में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी विभागों के लिए 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
2. निरोगी राजस्थान अभियान से बीमारियों की रोकथाम का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा।</श्च>
3. निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के उपयोग के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। साथ ही इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ अभियान, प्रबंधन, प्रचार, प्रसार, घोषणा आदी के लिए दिए जाएंगे।
4. मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए एक ऑथेरिटी के गठन की घोषणा की गई है। ताकी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलता से चलाया जा सके। मिलावटी प्रदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक लैब का गठन किया जाएगा। जिसमें नमूनों की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाएगी। साथ ही मिलावट खोरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए अलग से फास्टट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा।
5. पीपाड़ सिटी और फलौदी के राजकीय अस्पताल को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाएगा। राजकीय चिकित्सालय औसियां में मदल एवं चाइल्ड केयर सेंटर खोला जाएगा। साथ सांचोर जिला जालोर, तारानगर चूरू, सोजत जिला पाली, लोहावट बालेसर और भोपालगढ़ जिला जोधपुर के राजकीय अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर खोले जाएंगे।
6. कैंसर की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसमें राजकीय एवं निजी अस्पतालों में कैंसर रोगियों का पंजीयन अनिवार्य होगा। जिससे भविष्य में कैंसर रोगियों को इलाज हेतु तुरंत मार्गदर्शन मिल सकेगा।
7. राज्य में हां भी पीपीडी मोड संभव होगा। वहां के जिला अस्पतालों में एकआरआई और सिटी स्कैन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में कैंसर की जांच हेतु पेट सिटी स्केन मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के 150 चिकित्सा संस्थानों में डेंटल चेयर विद एक्सरे मशीन की स्थापना की जाएगी।
8. एसएमएस अस्पताल में वर्तमान कॉटेज वार्ड के स्थान पर नया आईपीडी बनाया जाएगा। जिसमें कॉटेज वार्ड के साथ सामान्य वार्ड की स्थापना भी की जाएगी। इकसे अलावा एसएमएस अस्पताल में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग बनेगा।
9. जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में पिडियाट्रिक कैथलैब की स्थापना की जाएगी। ओपीडी ब्लॉक के शेष फ्लोर का निर्माण किया जाएगा। 30-30 बेड के चार नए वार्ड खोले जाएंगे। इसके अलावा यहां क्षेत्रीय कैंसर सेंटर का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
10. छह नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों के लिए भूमि आवंटन की जाएगी।
11. अजमेर, जोधपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय की घोषणा