– किसान जेवीवीएनएल के खिलाफ 15 करोड़ का क्लेम लेकर उपभोक्ता न्यायालय जाने की तैयारी में
– टिड्डी और प्रकृति की मार के बाद बिजली विभाग की भयावह मार
खुलासा न्यूज, बीकानेर। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते महाजन क्षेत्र के 64 ट्यूबवेल वाले काश्तकारों के करीब 15 करोड़ की चपत लगने वाली है। उल्लेखनीय है कि पिछले करीब एक महीने से इस क्षेत्र के करीब 5 हजार बीघा क्षेत्र का कोई भी ट्यूबवेल वॉल्टेज की कमी के कारण नहीं चल रहा है और सरसों, गेहूं, जौ, तारामीरा, ईसबगोल आदि फ़सलें खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है।
अर्जुनसर के काश्तकार हजारी राम गोदारा ने बताया कि बिजाई के समय करीब 4 हजार रुपये प्रति बीघा का खर्च करके किसानों ने 100-100 बीघा जमीन की बुआई की, यानी प्रत्येक किसान ने लगभग 4 लाख रुपये बिजाई के दौरान खर्च किये जिसके बदले में किसान को न्यूनतम 60 हजार रुपये प्रति बीघा फसल होने की उम्मीद थी, इस प्रकार 100 बीघा फसल बोन वाले किसान को कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की फसल होनी थी जो विद्युत विभाग की नाफरमानी की वजह से खत्म हो रही है। हजारी गोदारा ने बताया कि बिजाई के समय किसान ने 1000 रुपये प्रति बीघा ट्रेक्टर से बुआई के,650 रुपये प्रति बीघा डीएपी के 300 रुपये प्रति बीघा यूरिया के तथा 2000 रुपये प्रति बीघा बीज के खर्च किये इसके अलावा बिजली बिल मिला कर यह खर्च 4 हजार रुपये प्रति बीघा अथवा 1 लाख रुपये मुरबा पड़ता है,औसतन किसानों ने पानी की उपलब्धता देख कर 100-100 बीघा काश्त कर ली जिस पर खर्चा 4 लाख से अधिक बैठ गया। किसानों ने बताया कि कम से कम 40-50 लाख की फसल प्रति किसान होनी थी जो कुल इलाके में 12 से 15 करोड़ का टर्न ओवर करती लेकिन अब वोल्टेज की समस्या के कारण खत्म हो रही है।
यूं कहा जा सकता है कि करीब ढाई करोड़ रुपये का ख़र्चा करके इलाके के सैंकड़ों काश्तकार बर्बादी के कगार पर है।
जानकार सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चूंकि बिजली के बिलों आया भुगतान और ट्यूबवेल कनेक्शन की सिक्युरिटी नकद जमा करवाने के कारण सभी किसान विद्युत विभाग के उपभोक्ता हैं इसलिए सभी सैंकड़ों किसान इक_ा हो कर विद्युत विभाग ये खिलाफ उपभोक्ता अदालत में जा कर प्रति किसान 50 लाख के क्लेम का मामला दर्ज करवाने की योजना बना रहे हैं।बिजली विभाग पर करीब 15 करोड़ के क्लेम का मामला दर्ज करवाने के लिए किसानों ने उपभोक्ता महासंघ के अध्यक्ष डॉ अनंत शर्मा से संपर्क साधा है।
किसानों ने बताया कि विद्युत विभाग ने रानीसर जैतपुर फीडर के करीब 65 ट्यूबवेलों के लिए दोगली नीति बना रखी है और बिजली वैसे भी कम दी जा रही है अब वोल्टेज की कमी से समूचे ट्यूबवेल बंद पड़े हैं जिससे किसानों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है जबकि विभाग में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।