खुलासा न्यूज,बीकानेर। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में कार्मिकों का वेतन समस्या के चलते दूसरे दिन सभी कार्मिको ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया एवं प्राचार्य डॉ. जयप्रकाश भामू को विगत सात माह से चल रही वेतन सम्बंधित समस्या के समाधान हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंपकर त्वरित गति से इसके समाधान की चेतावनी दी। कार्मिकों का कहना है कि राजस्थान का सबसे बड़ी छात्र संख्या रखने वाला महाविद्यालय सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है।
कोरोना जैसी भीषण महामारी में 210 दिनों से वेतन नहीं मिलना भूखमरी और जीवन में अन्धकार फैला रहा है। जहां एक ओर सरकार कई प्राइवेट कॉलेजों को भी सरकारी कॉलेजों में परिवर्तित कर रही है, वहीं राजस्थान सरकार के स्वयं के अधीन संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर (ईसीबी) के कार्मिकों को वेतन को वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी कर्मचारी मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए एआईसीटीई एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के सभी नियमों को मानते हुए विद्यार्थियों के हित में अनेकानेक माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समर ट्रेनिंग, क्लास व सरकार के विभिन्न कार्यो जैसे चुनाव ड्यूटियंों का सम्पूर्ण जीवटता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन कर रहे है।
प्राचार्य को इस्तीफे सौंपे
रेक्टा अध्यक्ष डॉ. शौकत अली ने बताया की यदि सरकार ने वेतन संबंधी समस्या का निराकरण शीघ्र ही नहीं किया तो यह धरना उग्र आंदोलन का रूप लेगा। इसमें सभी शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य ठप कर दिए जाएंगे। इसी क्रम में सभी संकाय सदस्यो द्वारा अपने प्रसाशनिक दायित्वों के इस्तीफे प्राचार्य को सौंप दिए गए है। प्रवक्ता डॉ. धर्मेंद्र सिंह व डॉ. महेंद्र व्यास ने बताया की कोरोना महामारी जैसी कठिन परिस्थियों के बावजूद भी ई सी बी कॉलेज एवं इसकी शैक्षणिक गुणवत्ता पर लोगों का विश्वास कायम है, जिसके परिणाम स्वरुप आज भी पूरे राजस्थान में यहाँ सर्वाधिक छात्र प्रवेश ले रहे है। अब तो सरकार इसकी सुध ले।

कोरोना महामारी के चलते शिक्षकों- कर्मचारीओ को दोहरी मार:
अगले महीने दीवाली का त्यौहार आने वाला है, जो सभी के जीवन में खुशिया लेकर आती है, परन्तु इन्ही हालातों के चलते सभी कार्मिक शायद काली दीवाली मनाने को मजबूर हो रहे है।सम्बोधन के दौरान सुभाष सोनगरा ने बताया की आंदोलन से छात्रों की पढाई व् परीक्षा सम्बंधित गतिविधियों में हो रहे नुकसान के लिए जिम्मेदार तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार होगी।डॉ. मनोज कुरी ने छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को पूर्णता राजकीय बनाने एवं सात महीनों से लंबित वेतन संबंधी समस्या के निवारण के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के लिए सरकार को चेताया।