जयपुर। प्रदेश में मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के लिए राज्य सरकार कानूनी प्रावधान करेगी। राजस्थान ऐसा करने वाला संभवत: देश का पहला राज्य होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा।

गहलोत सोमवार शाम को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे ‘नो मास्क-नो एंट्री-कोरोना के विरुद्ध जन आन्दोलन’ अभियान की सफलता को लेकर संवाद कर रहे थे। इस संवाद में कलेक्टरों, काॅलेजों के प्राचार्यों, निगम एवं नगर परिषद के अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों, जिला शिक्षा अफसरों, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड तथा नेहरू युवा केन्द्रों से जुड़े समन्वयक शामिल थे।

सीएम ने एनसीसी, एनएसएस से जुड़े कैडेट्स का किया आह्वान- कोरोना को हराने के इस अभियान से जुड़ें
गहलोत ने कहा कि जब तक आमजन में यह जागरूकता नहीं आएगी कि मास्क नहीं पहनने वाला व्यक्ति यदि संक्रमित है तो वह दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैला सकता है, तब तक यह अभियान अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं होगा। उन्होंने एनसीसी, एनएसएस तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन से जुड़े कैडेट्स एवं वाॅलंटियर्स का आह्वान किया कि वे कोरोना को हराने के इस महत्वाकांक्षी अभियान से जन-जन को जोड़ने में सहभागी बनें।

किसानों के कर्ज लेने पर अब 5 एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं की जाएगी
राजस्थान में अब 5 एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं हाेगी। विधानसभा में 2 नवंबर को कृषि संशोधित बिल पास होने के बाद इस नए संशोधन को लागू किया जाएगा। धारीवाल ने बताया कि 2 नवंबर को सरकार कृषकों को लाभ देने के लिए विधानसभा में संशोधन बिल ला रही है।