खुलासा न्यूज,बीकानेर। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के संगठन ‘प्रसारÓ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर राज्य सरकार द्वारा 8 सितंबर को जारी वेतन कटौती के आदेश को तुरन्त प्रभाव से वापस लेने का अनुरोध किया है। प्रसार के अध्यक्ष मोतीलाल वर्मा ने बताया कि संगठन ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को अति-आवश्यक सेवाओं वाला विभाग मानकर इस विभाग के कार्मिकों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और पुलिस आदि विभागों के साथ वेतन कटौती के दायरे से बाहर रखने की भी मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग वर्षभर लगातार 24 घंटे कार्यशील रहकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं निर्णयों का प्रचार-प्रसार करता है। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी विकट परिस्थितियों में भी राज्य सरकार के अन्य महत्वपूर्ण घटकों के साथ समन्वय और सहयोग कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसी कारण, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की गतिविधियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और पुलिस आदि विभागों के साथ अतिआवश्यक राजकीय सेवाओं में भी सूचीबद्ध किया गया है। बीते 8 माह के दौरान कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कार्मिकों-अधिकारियों ने अन्य अति-आवश्यक सेवाओं के कार्मिकों की तरह ही बिना कोई अवकाश लिए पूरी तरह सजग रहकर राज्य सरकार तथा आमजन की मदद करने में अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे में, सरकार द्वारा इस ओर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया है।