जयपुर। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने सरकार से नाराज चल रहे सभी 19 विधायकों से अपील की है कि लुका छिपी का खेल खत्म करके सभी अपनी गलतियों को मानते हुए आलाकमान से माफी मांग लें। ऐसा करने पर उनकी शिकायतों पर गौर किया जाएगा और आने वाले समय मे उन्हें फिर परिवार में सम्मान दिया जा सकता है। पांडे ने दावा किया कि कुछ विधायक संपर्क में हैं। होटल के बाहर पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इतिहास में पहली बार हो रहा है जब राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने में अड़चन डाल रहे हैं। गहलोत सरकार बहुमत के साथ सत्र बुलाना चाहती है। विपक्ष के साथ मिलकर इस महामारी पर चर्चा कर इसे दूर करना चाहती है, लेकिन राज्यपाल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इससे पहले हमेशा कैबिनेट के प्रस्ताव पर विधानसभा सत्र आहूत किया जाता रहा है। राज्यपाल ने कभी सवाल नहीं उठाया। मगर इस बार सत्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पांडे ने लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम का जिक्र किया और कहा कि स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान से देशभर में 12.5 करोड़ लोग जुड़े। लाखों लोगों ने इसे रीट्वीट किया, जो मोदी के मन की बात से भी ज्यादा है। आज होटल में सभा हुई, जिसमें सभी विधायकों ने राज्यपाल की सद्बुधि के लिए प्रार्थना की। पांडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार इस समय देश में ही चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम कर रही है। छह सालों में भाजपा ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आज देश में अराजकता का माहौल है। पांडे ने कहा कि कितनी ही खरीद—फरोख्त हो जाए, हमारे विधायक हमारे साथ हैं। सत्ता और संगठन में पूरा समन्वय है। सभी 102 विधायकों का वीडियो फेसबुक और ट्वीटर पर डाला गया है। पांडे ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने अच्छा काम कर रही है। कोरोना काल में देश—विदेश ने राजस्थान के प्रयासों को सराहा है। मगर केंद्र से राजस्थान को आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। मगर हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हर वर्ग को लाभ दिया जाएगा। बसपा की ओर से राजस्थान के छह विधायकों के लिए व्हीप जारी करने के सवाल पर पांडे ने कहा कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है। ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। विधायकों का कांग्रेस में विलय हो चुका है, इसलिए व्हीप जारी करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्यपाल पॉलिटिकल बयान देकर अपने पद की मर्यादा को गिरा रहे हैं। हमने उनके पद की गरिमा का ध्यान रखा। मगर वो अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। पहले के चार सत्र भी राज्यपाल की अनुमति से हुए , फिर पांचवें सत्र में क्या दिक्कत आ रही है, ये सब जानते हैं। डोटासरा ने कहा कि मामले को लेकर राष्ट्रपति से निवेदन करना पड़ा तो हम करेंगे।