बीकानेर । जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया व तोलाराम पेडिवाल, इन्द्रचन्द मालू ने जिला कलेक्टर के माफऱ्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नए मोटर व्हीकल के नियमों में महाराष्ट्र व गुजरात कि तर्ज पर सरलीकरण बाबत भिजवाया पत्र में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी जुलाई 3 के आदेशों के तहत मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने का प्रावधान 20,000 कर दिया गया है । वर्तमान में कोरोना माहामारी जिससे व्यापार व उद्योग जगत के भविष्य को गर्त में धकेल दिया है । महामारी के कारण सभी व्यापार व उद्योग धंधे लगाने के लिए उद्योग नीतियाँ जारी कर रही है वहीं दूसरी और राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में भारी जुर्माने कि राशी लगाकर व्यापार व उद्योग के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया है । जबकि महाराष्ट्र व गुजरात में क्रमश: यह जुर्माना राशि 1000 से 2000 रूपये का प्रावधान है । भारी जुर्माने के कारण एवं राजस्थान में महाराष्ट्र एवं गुजरात से तकरीबन 10 रूपये डीजल की दरें अधिक होने के कारण ट्रांसपोर्टर माल लाने व ले जाने में आनाकानी करने लगे है या भारी किराया राशि की मांग करने लगे हैं जिससे माल की लागत भी ज्यादा आने लगी है । उदाहरणत: मालवाहक गाडिय़ों में 10 चक्का गाड़ी जो कि 18 टन माल का परिवहन करती है उसमें ऊन जैसा माल केवल 5 टन का ही होता है ऊन का धागा एक गाड़ी में 11.5 टन के लगभग जाता है लेकिन ऊन व धागे के साथ अन्य परचून माल स्वाभाविक परिवहन में ओवर साइज के कारण गाड़ी का चालान कर दिया जाता है । और राजस्थान में भी महाराष्ट्र व गुजरात कि तर्ज पर मोटर व्हीकल एक्ट का सरलीकरण किया जाए।