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– मनरेगा में अनियमितताएं नहीं होगी बर्दाश्त
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने सभी विकास अधिकारियों को अगले तीन दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समस्त स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले तीन दिन में विकास अधिकारी सभी स्वीकृतियां जारी कर दें, नहीं तो सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला कलक्टर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में पीएमएवाई के लक्षित 12 हजार 190 आवासों में से 8 हजार 492 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करते हुए शेष रहे आवेदनों को भी स्वीकृत कर मस्टरोल जारी कर दें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 69.66 प्रतिशत आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। आवास स्वीकृति में पांचू पंचायत समिति 91.73 प्रतिशत स्वीकृति के साथ पहले स्थान पर है।
जिला कलक्टर ने कहा कि विकास अधिकारी अपनी सुविधानुसार कलस्टर नहीं बदल सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो कार्य जहां है वह वहीं किया जाए। गौतम ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत अनियमितताओं की काफी शिकायतें मिल रही है। इन शिकायतों की जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी स्तर पर कोताही मिली तो अधिकारी जवाबदेह होंगे। योजना का लक्ष्य सभी जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है । अत: यह सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में यदि गुणवत्ता के स्तर पर कोई शिकायत मिली तो सम्बंधित के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी। मनरेगा, पीएमएवाई तथा बीएडीपी में हो रहे निर्माण कार्य, पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में वर्षों से जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जेटीओ) एक ही स्थान पर बैठे हैं उनका स्थान बदला जाएगा। विकास अधिकारी निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करें और रिपोर्ट भेंजे।
जिला कलक्टर ने कहा कि सांसद व विधायक कोष से जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं परंन्तु स्वीकृति के बावजूद अभी तक जिन कार्यों को शुरू नहीं किया गया, उनसे सम्बंधित अधिकारियों को चार्जशीट दी जाएगी।
श्रमिकों को दें राहत
गौतम ने कहा कि संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय में विभिन्न निर्माण श्रमिक योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन लंबित पड़े हैं। इनमें श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा व कौशल योजना, प्रसूति सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना सहित सिलिकोसिस पीडि़त कार्यों हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाने के प्रकरणों का आवश्यक रूप से निस्तारण कर श्रमिक व उनके परिवारजनों को राहत दें।
जिला कलक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन, नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि जिन कार्यों के भुगतान बकाया है उनमें प्राथमिकता से शीघ्र भुगतान किया जाए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त विकास अधिकारी व सम्बंधित अन्य अधिकारी उपस्थित