जयपुर: देश का गृह मंत्रालय महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है. महिला सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय सभी राज्यों के एसीएस गृह से वीडियो कॉफ्रेंसिंग कर चुका है. इसके तहत महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.

देश में लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ती अत्याचार की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार चिंता जता रही है. महिला अत्याचारों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं. इन योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को बड़ी राशि भी उपलब्ध कराई गई है. इसके बावजूद अपराध बढ़ने के पीछे इन योजनाओं की क्रियान्वति में खामी साबित हो रही है. ऐसे में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव महिला सुरक्षा ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए राज्यों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की. वीसी में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई.

इन योजनाओं की क्रियान्वति की समीक्षा 
– सभी जिलों में मानव तस्करी विरोध यूनिट को मजबूत करने की कवायद
–  थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण की स्थिति
–  इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिक्योरिटी सिस्टम के क्रियान्वयन की गति
– राज्य में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और अन्य सम्बंधित सुविधाओं को मजबूत करना
– राजस्थान सहित 16 राज्यों में फोरेंसिक साइंस लैब को सुदृढ़ करना
– देश के आठ शहर में चल रही सुरक्षित शहर परियोजना की स्थिति
– केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि योजना के तहत फंड का उपयोग
– यौन उत्पीड़न मामलों में चल रही जांच की स्थिति ITSSO मॉड्यूल्स के अनुसार जांच ट्रैकिंग की स्थति.

पांच जोन में बांटकर की गई समीक्षा 
गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों से महिला सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की. इसके लिए राज्यों को पांच जोन में बांटकर अलग-अलग समय में उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस की. प्रत्येक जोन के लिए आधा आधा घंटा तय किया गया.

किस जोन में कौन सा राज्य 
– नॉर्थ जोन – जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ को शामिल किया गया.
– साउथ जोन – केरल, तमिलनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडूचेरी, लक्ष द्वीप, अंडमान निकोबा द्वीप शामिल
– सेंट्रल जोन – दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, झाड़खंड, ओडिसा, पश्चिम बंगाल शामिल
– पूर्वी जोन – अरुणचाल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, असाम, मेघालय
– पश्चिम जोन – गुजरात, राजस्थान, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा और मध्यप्रदेश आदि 6 राज्य-केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.